ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ PERM (ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਰਸਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੋਰਟਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਕੀਥ ਸੌਂਡਰਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ।