ਕੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?